पंचायत सहायकों की असमर्थता को देखते हुए एग्रीटेक डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य से पृथक किए जाने की मांग

रिपोर्टर चंद्रशेखर प्रजापति 

सिधौली, सीतापुर।

पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश ने उपजिलाधिकारी सिधौली को ज्ञापन सौंपकर खरीफ मौसम 2025 में किए जाने वाले एग्रीटेक डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) कार्य से पंचायत सहायकों को मुक्त किए जाने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि शासनादेश संख्या 48/2025/913/2025/1562321/2025/12-5/39/2023 दिनांक 30.07.2025 के अनुसार यह कार्य कृषि विभाग का है तथा इसे प्राइवेट सर्वेयरों से संपन्न कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद पंचायत सहायकों को भी इस कार्य में लगाए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसका पंचायत सहायकों ने विरोध किया है।

पंचायत सहायकों द्वारा दिए गए मुख्य कारण –

1. अधिकांश पंचायत सहायकों के पास जीपीएस सपोर्टेड स्मार्टफोन अथवा आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

2. पंचायत सचिवालय का संचालन पंचायत सहायक अकेले करते हैं, फील्ड में जाने से नियमित कार्य प्रभावित होंगे।

3. एग्रीटेक सर्वे कृषि विभाग का कार्य है, जबकि पंचायत सहायक पंचायती राज विभाग से संबद्ध हैं।

4. प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि अत्यंत न्यूनतम है और कार्यभार की तुलना में अनुचित है।

5. सचिवालय संचालन, जनसेवा केंद्र, दस्तावेजी सुविधा जैसे मूल कार्य प्रभावित होंगे।

6. मानसून में खेतों में काम करना जीवन जोखिमपूर्ण है – सर्प, बिच्छू, जंगली जानवरों से जानलेवा खतरा हो सकता है।

पंचायत सहायकों की प्रमुख मांगें –

उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएं।

प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि के स्थान पर निश्चित एवं सम्मानजनक मानदेय दिया जाए।

किसी भी विभाग का कार्य दिए जाने पर पंचायत सहायकों को उसका श्रेय मिले।

कार्य के दौरान किसी भी अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये की विशेष आर्थिक सहायता तथा एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए।

ज्ञापन में कहा गया कि पंचायत सहायक ही ग्राम पंचायत सचिवालय के संचालन की धुरी हैं। ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी, दस्तावेजी सुविधा और पंचायती राज विभाग की गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित करने का दायित्व उन्हीं पर है। ऐसे में कृषि विभाग का कार्य उनसे कराना अनुचित है और महिला पंचायत सहायकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

अंत में पंचायत सहायकों ने मांग की कि उन्हें डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य से मुक्त किया जाए, अन्यथा सभी पंचायत

सहायक इस कार्य को करने में असमर्थ होंगे।